World

इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्लाबोवो, सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांच्या भेटीवर; 27 अब्ज डॉलर्सचे महत्त्वपूर्ण करार इंडोनेशियन राष्ट्राध्यक्ष प्लाबोवो यांच्या सौदी अरेबिया भेटीदरम्यान, सौदी अरेबियाचे युवराज आणि पंतप्रधान मोहम्मद बिन सलमान यांच्याशी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत दोन्ही देशांनी २७ अब्ज डॉलर्सच्या (अंदाजे ३.६ ट्रिलियन येन) महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करारांवर (MOU) स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. ही भेट दोन्ही देशांमधील … Read more

जर्मन बुंडेस्टॅग: याचिकांवरील एकत्रित आढावा – २१/८२६ प्रस्तावना: जर्मन बुंडेस्टॅगने (Bundestag) दिनांक ९ जुलै २०२५ रोजी सकाळी १० वाजता ‘२१/८२६: Beschlussempfehlung – Sammelübersicht 16 zu Petitionen – (PDF)’ या शीर्षकाखाली एक महत्त्वपूर्ण अहवाल प्रकाशित केला आहे. हा अहवाल याचिकांवरील एकत्रित आढावा सादर करतो आणि तो ‘Drucksachen’ या श्रेणीमध्ये येतो. या अहवालाचे सविस्तर विश्लेषण करणे आणि … Read more

थायलंड सरकारचा अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मोठा निर्णय: पायाभूत सुविधा आणि पर्यटनात मोठी गुंतवणूक प्रस्तावना: ९ जुलै २०२५ रोजी, जपानच्या JETRO (Japan External Trade Organization) द्वारे प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार, थायलंड सरकारने आपल्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी景気刺激策 (केईकी शिकि साकु – आर्थिक प्रोत्साहन उपाय) मंजूर केले आहेत. या उपायांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास आणि पर्यटन क्षेत्राला चालना … Read more

Bundestag च्या 21/827 क्रमांकाच्या ठराव शिफारसीवर सविस्तर लेख (मराठीत) प्रस्तावना: ९ जुलै २०२५ रोजी सकाळी १० वाजता Bundestag द्वारे ’21/827: Beschlussempfehlung – Sammelübersicht 17 zu Petitionen – (PDF)’ ही ठराव शिफारस प्रकाशित झाली. ही शिफारस संसदेच्या कामकाजाचा एक महत्त्वाचा भाग असून, ती नागरिकांनी सादर केलेल्या याचिकांवर आधारित असते. या ठराव शिफारसीमध्ये विविध याचिकांचा एकत्रित आढावा … Read more

गुआंगझोऊ शहरात परदेशी पर्यटकांसाठी व्हॅट (VAT) रिफंड सेवांचा विस्तार: प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी नवीन सुविधा प्रस्तावना जपानच्या व्यापार प्रोत्साहन संघटनेने (JETRO) ९ जुलै २०२५ रोजी सकाळी ४:५० वाजता एक महत्त्वाची बातमी प्रकाशित केली आहे, त्यानुसार चीनमधील गुआंगझोऊ शहराने परदेशी पर्यटकांसाठी व्हॅट (Value Added Tax) रिफंड सेवांचा विस्तार केला आहे. यासोबतच, रिफंड प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी एकच एकीकृत … Read more

Bundestag (जर्मन संसद) च्या 21 व्या सत्रातील 828 व्या दस्तऐवजावर आधारित एक सविस्तर अहवाल प्रस्तावना: हा अहवाल जर्मनीच्या Bundestag (संसद) द्वारे 09 जुलै 2025 रोजी सकाळी 10:00 वाजता प्रकाशित झालेल्या 21/828 क्रमांकाच्या दस्तऐवजावर आधारित आहे. या दस्तऐवजाचे शीर्षक ’21/828: Beschlussempfehlung – Sammelübersicht 18 zu Petitionen – (PDF)’ असे आहे. याचा मराठीत अर्थ ’21/828: ठरावाची शिफारस … Read more

बुंडेस्टॅगचे २१/८२९: याचिकांवरील ठराव शिफारस – एकत्रित पुनरावलोकन १९ (२०२५-०७-०९) जर्मन संसदेच्या (बुंडेस्टॅग) अधिकृत वेबसाइटवर दिनांक ९ जुलै २०२५ रोजी सकाळी १०:०० वाजता ‘२१/८२९: Beschlussempfehlung – Sammelübersicht 19 zu Petitionen – (PDF)’ या शीर्षकाखाली एक महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज प्रकाशित झाला आहे. हा दस्तऐवज ‘प्रिंट्सअॅकेन’ (Drucksachen) या विभागात समाविष्ट आहे आणि तो याचिकांवरील ठराव शिफारसींशी संबंधित आहे. … Read more

कोट डी’आयव्होरमध्ये पेट्रोल उत्पादनांवरील कर सुधारणा, पण किंमत मात्र जैसे थे! जपान ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनायझेशन (JETRO) नुसार, 9 जुलै 2025 रोजी प्रकाशित झालेल्या माहितीनुसार, कोट डी’आयव्होरमध्ये पेट्रोल उत्पादनांवरील करांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत, परंतु नागरिकांना दिलासा देत, या बदलांचा पेट्रोलच्या किमतींवर थेट परिणाम होणार नाही. काय आहे ही कर सुधारणा? कोट डी’आयव्होर सरकारने आपल्या महसुलात … Read more

Bundestag च्या 21/830 क्रमांकाच्या दस्तऐवजावर आधारित सविस्तर माहिती विषय: 20 याचिकांवरील एकत्रित पुनरावलोकन – 9 जुलै 2025 रोजी 10:00 वाजता प्रकाशित. Bundestag (जर्मन संसद) द्वारे प्रकाशित करण्यात आलेला 21/830 क्रमांकाचा दस्तऐवज हा “20 याचिकांवरील एकत्रित पुनरावलोकन” या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झाला आहे. हा दस्तऐवज 9 जुलै 2025 रोजी सकाळी 10:00 वाजता Bundestag च्या “Drucksachen” (अधिसूचना/दस्तऐवज) द्वारे … Read more

ऑस्ट्रेलियन गृहनिर्माण क्षेत्राला गती: विक्रीपूर्व कर्ज हमी योजनेचे आगमन नवी दिल्ली: जपानच्या ‘जेट्रो’ (JETRO) संस्थेनुसार, ऑस्ट्रेलियात एका महत्त्वाकांक्षी योजनेची सुरुवात झाली आहे, जी देशातील गृहनिर्माण क्षेत्राला गती देणार आहे. ९ जुलै २०२५ रोजी प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार, ऑस्ट्रेलियात ‘विक्रीपूर्व कर्ज हमी’ (Pre-sale Loan Guarantee) योजना सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना ऑस्ट्रेलियातील गृहनिर्माण विकासकांना मोठा दिलासा … Read more