डिजिटल मंत्रालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी अॅनालॉग नियम सुधारणा कार्यक्रम जाहीर केला
जपानच्या डिजिटल मंत्रालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये (जसे की शहरे, गावे, नगरपालिका) जुने आणि कालबाह्य झालेले नियम बदलण्यासाठी एक नवीन कार्यक्रम सुरू केला आहे. 19 मे 2025 रोजी, मंत्रालयाने या कार्यक्रमाची माहिती त्यांच्या वेबसाइटवर प्रकाशित केली.
या कार्यक्रमाचा उद्देश काय आहे?
या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश खालीलप्रमाणे आहे:
- अॅनालॉग नियम बदलणे: अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था अजूनही जुन्या पद्धतीने काम करतात, जिथे कागदपत्रांचा वापर जास्त असतो आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर कमी असतो. हे नियम बदलून कामकाज अधिक जलद आणि कार्यक्षम बनवणे.
- डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे: स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांना चांगली सेवा देणे, कामकाज सुलभ करणे आणि खर्च कमी करणे.
- पारदर्शकता आणि सहभाग वाढवणे: नागरिकांना सरकारी कामांची माहिती सहज उपलब्ध व्हावी आणि त्यांना सहभागी होण्याची संधी मिळावी यासाठी प्रयत्न करणे.
या कार्यक्रमात काय आहे?
डिजिटल मंत्रालयाने या कार्यक्रमात अनेक गोष्टी सादर केल्या आहेत:
- उपक्रमांची माहिती: मंत्रालयाने काही निवडक स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केलेले चांगले काम (best practices) उदाहरण म्हणून सादर केले आहे. त्यामुळे इतर संस्थांनाही प्रेरणा मिळेल आणि ते आपल्या कामात सुधारणा करू शकतील.
- प्रगती अहवाल: या कार्यक्रमात किती प्रगती झाली आहे, कोणत्या समस्या आहेत आणि काय उपाय केले जात आहेत, याची माहिती मंत्रालयाने वेबसाइटवर दिली आहे.
हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी महत्त्वाचे का आहे?
हा कार्यक्रम स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी खूप महत्त्वाचा आहे कारण:
- चांगली सेवा: डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून स्थानिक स्वराज्य संस्था नागरिकांना जलद आणि चांगली सेवा देऊ शकतील.
- खर्च कमी: कामकाज डिजिटल केल्याने कागद आणि इतर खर्चात बचत होईल.
- वेळेची बचत: कर्मचाऱ्यांचा वेळ वाचेल आणि ते अधिक महत्त्वाच्या कामांवर लक्ष केंद्रित करू शकतील.
- पारदर्शकता: लोकांना सरकारी कामांची माहिती सहज मिळेल, ज्यामुळे भ्रष्टाचार कमी होईल.
नागरिकांसाठी काय फायदा आहे?
या कार्यक्रमामुळे नागरिकांना खालील फायदे होतील:
- सरकारी सेवा ऑनलाइन उपलब्ध होतील, त्यामुळे लोकांना कार्यालयात जाण्याची गरज नाही.
- प्रमाणपत्रे आणि इतर कागदपत्रे लवकर मिळतील.
- सरकारी योजनांची माहिती सहज उपलब्ध होईल.
- नागरिकांना त्यांच्या समस्या आणि सूचना सरकारपर्यंत पोहोचवणे सोपे होईल.
थोडक्यात, डिजिटल मंत्रालयाचा हा कार्यक्रम स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख बनवण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
地方公共団体におけるアナログ規制の見直しの取組について、取組紹介、取組状況に関する資料を掲載しました
AI ने बातमी दिली आहे.
खालील प्रश्न Google Gemini मधून प्रतिसाद तयार करण्यासाठी वापरण्यात आला:
2025-05-19 06:00 वाजता, ‘地方公共団体におけるアナログ規制の見直しの取組について、取組紹介、取組状況に関する資料を掲載しました’ デジタル庁 नुसार प्रकाशित झाले. कृपया संबंधित माहिती सहित एक सविस्तर लेख सोप्या भाषेत लिहा. कृपया मराठीत उत्तर द्या.
925