भारतातील रोजगाराला चालना देण्यासाठी नवीन योजना: ‘एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (ELI) स्कीम’
प्रस्तावना:
जपानच्या ‘जेट्रो’ (JETRO) नुसार, २२ जुलै २०२५ रोजी भारतीय सरकारने ‘एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (ELI) स्कीम’ला (Employment Linked Incentive (ELI) Scheme) मान्यता दिली आहे. ही एक महत्त्वाची योजना आहे, जी भारतातील रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी आणि विशेषतः उत्पादन क्षेत्राला (manufacturing sector) चालना देण्यासाठी तयार केली गेली आहे. हा लेख या योजनेबद्दल सोप्या मराठीत सविस्तर माहिती देतो.
‘एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (ELI) स्कीम’ म्हणजे काय?
सरळ शब्दात सांगायचे तर, ही योजना अशा कंपन्यांना प्रोत्साहन देते ज्या भारतात जास्त लोकांना रोजगार देतात. ‘एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड’ (रोजगार-संलग्न) याचा अर्थ असा की, कंपनीने किती नवीन लोकांना रोजगार दिला आहे, यावर हे प्रोत्साहन अवलंबून असेल. ‘इन्सेंटिव्ह’ (प्रोत्साहन) म्हणजे सरकारकडून मिळणारी आर्थिक मदत किंवा इतर फायदे.
योजनेचा मुख्य उद्देश काय आहे?
या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट हे आहे की, भारतात उत्पादन क्षेत्राचा विकास व्हावा आणि त्याच वेळी अधिकाधिक लोकांना नोकऱ्या मिळाव्यात. जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मकता वाढवणे आणि ‘मेक इन इंडिया’ (Make in India) सारख्या धोरणांना बळ देणे हा सुद्धा या योजनेचा एक भाग आहे.
ही योजना कशी काम करेल?
- रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन: ज्या कंपन्या नवीन रोजगार निर्माण करतील, त्यांना सरकारकडून विशेष आर्थिक मदत किंवा इतर फायदे मिळतील.
- उत्पादन क्षेत्रावर लक्ष: ही योजना प्रामुख्याने उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांसाठी असेल. यामुळे कंपन्यांना भारतातच उत्पादन करण्यासाठी आणि जास्त कामगार नियुक्त करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल.
- निर्यात वाढवणे: ज्या कंपन्या आपल्या उत्पादनांची निर्यात करतील आणि त्यासाठी जास्त लोकांना कामावर ठेवतील, त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
- तंत्रज्ञानाचा वापर: नवीन तंत्रज्ञान वापरून उत्पादन करणाऱ्या आणि त्यासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करणाऱ्या कंपन्यांनाही प्राधान्य दिले जाऊ शकते.
या योजनेचे फायदे काय आहेत?
- रोजगार वाढेल: सर्वात मोठा फायदा म्हणजे भारतात रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात वाढतील. तरुणांना नोकऱ्या मिळण्यास मदत होईल.
- आर्थिक विकास: उत्पादन क्षेत्र मजबूत झाल्याने देशाच्या आर्थिक विकासाला गती मिळेल.
- निर्यात वाढेल: ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादनांची जागतिक बाजारात मागणी वाढेल.
- कुशल मनुष्यबळ विकास: कंपन्यांना नवीन लोकांना कामावर घ्यावे लागेल, त्यामुळे प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासावरही भर दिला जाईल.
- परदेशी गुंतवणुकीला चालना: अशा प्रकारच्या योजनांमुळे परदेशी कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी आकर्षण वाटेल.
भारतासाठी ही योजना महत्त्वाची का आहे?
भारत हा एक विकसनशील देश आहे, जिथे लोकसंख्येचा मोठा भाग तरुण आहे. त्यामुळे रोजगाराची समस्या ही एक मोठी आव्हान आहे. ELI स्कीम सारख्या योजनांमुळे या समस्येवर तोडगा निघू शकतो. उत्पादन क्षेत्राला बळ मिळाल्यास, केवळ रोजगारच नाही तर देशाची आर्थिक स्थितीही सुधारेल.
निष्कर्ष:
‘एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (ELI) स्कीम’ ही भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक सकारात्मक पाऊल आहे. या योजनेमुळे उत्पादन क्षेत्रातून रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि देशाचा सर्वांगीण विकास साधण्यास मदत होईल. ही योजना कंपन्यांना अधिक कामगार नियुक्त करण्यासाठी प्रोत्साहित करेल, ज्यामुळे अप्रत्यक्षपणे अनेक कुटुंबांना फायदा होईल.
インド政府、雇用連動型インセンティブ（ELI）スキームを承認
AI ने बातमी दिली आहे.
खालील प्रश्न Google Gemini मधून प्रतिसाद तयार करण्यासाठी वापरण्यात आला:
2025-07-22 02:40 वाजता, ‘インド政府、雇用連動型インセンティブ（ELI）スキームを承認’ 日本貿易振興機構 नुसार प्रकाशित झाले. कृपया संबंधित माहिती सहित एक सविस्तर लेख सोप्या भाषेत लिहा. कृपया मराठीत उत्तर द्या.