भारतातील लोह आणि पोलाद उद्योगासाठी एक आनंदाची बातमी: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) च्या नियमांमध्ये सवलत!
नवी दिल्ली, भारत: जपानच्या व्यापार आणि उद्योगाला प्रोत्साहन देणाऱ्या संस्थेने (JETRO) दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय सरकारने (Ministry of Steel) आयात केलेल्या लोह आणि पोलाद उत्पादनांवर लागणाऱ्या भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) च्या अनिवार्य प्रमाणपत्रांच्या नियमांमध्ये काही प्रमाणात सवलत दिली आहे. ही सवलत विशेषतः लोह आणि पोलाद उद्योगात कच्चा माल म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या उत्पादनांसाठी आहे. १७ जुलै २०२५ रोजी (JETRO नुसार) हा निर्णय घेण्यात आला, ज्यामुळे भारतीय लोह आणि पोलाद उद्योगाला दिलासा मिळाला आहे.
या सवलतीचा अर्थ काय?
याचा अर्थ असा की, आता भारतात लोह आणि पोलाद उत्पादनांसाठी कच्चा माल म्हणून आयात होणाऱ्या काही उत्पादनांना BIS प्रमाणपत्राची सक्ती राहणार नाही. पूर्वी, आयात केलेल्या प्रत्येक लोह आणि पोलाद उत्पादनाला BIS प्रमाणन मिळवणे बंधनकारक होते, जे अनेकदा किचकट आणि वेळखाऊ प्रक्रिया असायची. या नवीन नियमांमुळे, विशेषतः जे आयात केलेले साहित्य देशातील कंपन्या स्वतःच्या उत्पादनासाठी वापरतात, त्यांच्यासाठी ही प्रक्रिया सोपी होईल.
या निर्णयामागील कारणे काय असू शकतात?
- कच्च्या मालाची उपलब्धता वाढवणे: BIS प्रमाणपत्रांच्या नियमांमुळे काही विशिष्ट प्रकारच्या कच्च्या मालाची उपलब्धता कमी होत असावी. या सवलतीमुळे आयात सोपी होईल आणि देशांतर्गत कंपन्यांना आवश्यक असलेला कच्चा माल सहज उपलब्ध होईल.
- उत्पादन खर्च कमी करणे: BIS प्रमाणपत्रांसाठी लागणारा खर्च आणि वेळ वाचल्याने कंपन्यांचा उत्पादन खर्च कमी होऊ शकतो. याचा फायदा अंतिम उत्पादनांच्या किमतींवरही होऊ शकतो.
- उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन: लोह आणि पोलाद उद्योग हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या उद्योगाला आवश्यक कच्च्या मालाची उपलब्धता सुरळीत ठेवून, सरकार उत्पादन आणि विकासाला चालना देऊ इच्छित आहे.
- जागतिक व्यापार सुलभ करणे: काही आंतरराष्ट्रीय मानके आणि भारतीय मानकांमधील फरकांमुळे व्यापारामध्ये अडचणी येत असाव्यात. ही सवलत आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला अधिक सुलभ बनवू शकते.
या सवलतीचा कोणाला फायदा होईल?
- भारतीय लोह आणि पोलाद कंपन्या: ज्या कंपन्या आयात केलेल्या लोह आणि पोलाद उत्पादनांचा कच्चा माल म्हणून वापर करतात, त्यांना प्रत्यक्ष फायदा होईल. यामुळे त्यांची उत्पादन प्रक्रिया सुलभ होईल.
- आयातदार: आयात करणाऱ्या कंपन्यांना आता कमी कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागेल, ज्यामुळे वेळ आणि पैशांची बचत होईल.
- ग्राहक: कंपन्यांचा उत्पादन खर्च कमी झाल्यास, त्याचा फायदा अंतिम उत्पादनांच्या किमतींवर होऊन ग्राहकांना स्वस्त दरात उत्पादने मिळण्याची शक्यता आहे.
पुढील पाऊले काय असतील?
जरी हा निर्णय सकारात्मक असला तरी, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) हे लोह आणि पोलाद उत्पादनांच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवण्यासाठी इतर मार्ग अवश्य वापरेल. कोणत्या विशिष्ट उत्पादनांसाठी ही सवलत लागू होते, त्याचे निकष काय आहेत, याबद्दल अधिक स्पष्टता येणे बाकी आहे. याबद्दलचे तपशीलवार सरकारी आदेश लवकरच जारी होण्याची अपेक्षा आहे.
थोडक्यात, हा निर्णय भारतीय लोह आणि पोलाद उद्योगासाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि स्वागतार्ह पाऊल आहे, जे देशाच्या औद्योगिक वाढीला निश्चितच गती देईल.
鉄鋼省、輸入鉄鋼製品の投入原料に対するインド標準規格取得要件を一部緩和
AI ने बातमी दिली आहे.
खालील प्रश्न Google Gemini मधून प्रतिसाद तयार करण्यासाठी वापरण्यात आला:
2025-07-17 07:10 वाजता, ‘鉄鋼省、輸入鉄鋼製品の投入原料に対するインド標準規格取得要件を一部緩和’ 日本貿易振興機構 नुसार प्रकाशित झाले. कृपया संबंधित माहिती सहित एक सविस्तर लेख सोप्या भाषेत लिहा. कृपया मराठीत उत्तर द्या.