कायदेशीर मुलांच्या हक्कांसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल:令和 ७年度 (२०२५-२६) साठी ‘मुलांच्या हक्कांसाठी चांगल्या प्रकारे समजून घेणारी’ माहितीपत्रके आणि पुस्तके तयार करण्याची प्रक्रिया
प्रस्तावना: जपानमधील ‘जinken.or.jp’ या संकेतस्थळावर २६ जून २०२५ रोजी सकाळी ०५:३७ वाजता एक महत्त्वाची घोषणा प्रकाशित झाली. ही घोषणा ‘मानवाधिकार शिक्षण आणि जागरूकता वाढवण्यासाठी केंद्र’ (Human Rights Education and Awareness Promotion Centre) द्वारे करण्यात आली आहे. या घोषणेनुसार,令和 ७年度 (२०२५-२६) या वर्षासाठी ‘मुलांच्या हक्कांसाठी चांगल्या प्रकारे समजून घेणारी’ (Well Understood! Convention on the Rights of the Child – Convention on the Rights of the Child) या विषयावर माहितीपत्रके आणि पुस्तके छापून बांधण्यासाठी (printing and binding) निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. हा उपक्रम मुलांच्या हक्कांविषयी समाजात जागरूकता वाढवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
हा उपक्रम काय आहे? हा उपक्रम जपान सरकारच्या न्याय मंत्रालयाच्या (Ministry of Justice) पुढाकाराने राबवला जात आहे. याचा मुख्य उद्देश ‘बाल हक्क करारा’ (Convention on the Rights of the Child) बद्दल सामान्य लोकांना, विशेषतः मुलांना आणि पालकांना सोप्या भाषेत माहिती देणे आहे. यासाठी आकर्षक आणि समजायला सोप्या अशा माहितीपत्रकांचे (leaflets) आणि पुस्तकांचे (books) प्रकाशन केले जाणार आहे.
‘बाल हक्क करार’ म्हणजे काय? ‘बाल हक्क करार’ हा एक आंतरराष्ट्रीय करार आहे, जो संयुक्त राष्ट्रांनी (United Nations) स्वीकारला आहे. या करारानुसार, जगभरातील सर्व मुलांना काही विशिष्ट हक्क मिळतात, जसे की: * जगण्याचा हक्क * विकास करण्याचा हक्क * संरक्षणाचा हक्क * शिक्षणाचा हक्क * खेळण्याचा हक्क * आपले मत मांडण्याचा हक्क * भेदभावापासून मुक्तीचा हक्क
जपानने देखील या करारावर स्वाक्षरी केली आहे आणि ते आपल्या देशातील सर्व मुलांचे हे हक्क जपण्यासाठी कटिबद्ध आहेत.
या घोषणेचे महत्त्व काय? या घोषणेचे अनेक पैलूंनी महत्त्व आहे:
- जागरूकता वाढवणे: मुलांना त्यांचे हक्क काय आहेत हे समजून घेता यावे आणि पालकांनाही मुलांचे हक्क कसे जपायचे हे कळावे यासाठी माहितीपत्रके आणि पुस्तके हा एक प्रभावी मार्ग आहे.
- सोप्या भाषेतील माहिती: ‘चांगल्या प्रकारे समजून घेणारी’ या शब्दांवरून स्पष्ट होते की, ही माहिती अत्यंत सोप्या आणि सर्वसामान्यांना, विशेषतः मुलांना समजेल अशा भाषेत तयार केली जाईल. यामुळे बाल हक्क करार हा काही क्लिष्ट कायदेशीर दस्तऐवज न राहता, तो मुलांच्या दैनंदिन जीवनाचा एक भाग बनेल.
- शासकीय पुढाकार: हा उपक्रम थेट न्याय मंत्रालय आणि मानवाधिकार शिक्षण आणि जागरूकता वाढवण्यासाठी केंद्र यांच्यामार्फत राबवला जात आहे, याचा अर्थ याला शासनाचा पूर्ण पाठिंबा आहे.
- तांत्रिक आणि आर्थिक प्रक्रिया: ‘निबिद्धता स्पर्धा’ (見積競争 – Mitumori Kyōsō) म्हणजेच ‘कोटेशन स्पर्धा’ किंवा ‘निविदा स्पर्धा’ मागवण्यात आल्या आहेत. याचा अर्थ असा की, जी मुद्रण आणि बांधणी करणारी कंपनी ही कामे कमी खर्चात आणि उत्तम गुणवत्तेत करू शकेल, तिला हे कंत्राट दिले जाईल. यामुळे कामाची गुणवत्ता आणि खर्च या दोन्हीवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
- भविष्यातील नियोजन:令和 ७年度 (२०२५-२६) या वर्षासाठी ही प्रक्रिया सुरू केली जात आहे, यावरून हे दिसून येते की जपान सरकार मुलांच्या हक्कांविषयी भविष्यातही जागरूक राहून काम करत आहे.
कायदेशीर दृष्टिकोन: ‘बाल हक्क करार’ हा केवळ एक कागदी करार नाही, तर तो मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी एक आधारस्तंभ आहे. या करारामुळे मुलांना इतर नागरिकांप्रमाणेच कायदेशीर संरक्षण मिळते. त्यांना सुरक्षित आणि सन्मानजनक जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. या माहितीपत्रकांमुळे मुलांना त्यांच्या हक्कांबाबत कायदेशीर माहिती मिळेल आणि गरज पडल्यास ते कायदेशीर मदत घेऊ शकतील.
निष्कर्ष: ‘令和 ७年度法務省委託「よくわかる！こどもの権利条約－児童の権利に関する条約－」の印刷・製本に係る見積競争’ ही घोषणा जपानमधील बाल हक्क संवर्धनाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण आणि सकारात्मक पाऊल आहे. या उपक्रमामुळे मुलांमध्ये त्यांच्या हक्कांविषयी जागरूकता वाढेल आणि एक सुरक्षित व न्याय्य समाज निर्माण होण्यास मदत होईल. सोप्या भाषेत उपलब्ध होणारी माहिती मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी निश्चितच मार्गदर्शक ठरेल.
令和７年度法務省委託「よくわかる！こどもの権利条約－児童の権利に関する条約－」の印刷・製本に係る見積競争
AI ने बातमी दिली आहे.
खालील प्रश्न Google Gemini मधून प्रतिसाद तयार करण्यासाठी वापरण्यात आला:
2025-06-26 05:37 वाजता, ‘令和７年度法務省委託「よくわかる！こどもの権利条約－児童の権利に関する条約－」の印刷・製本に係る見積競争’ 人権教育啓発推進センター नुसार प्रकाशित झाले. कृपया संबंधित माहिती सहित एक सविस्तर लेख सोप्या भाषेत लिहा. कृपया मराठीत उत्तर द्या.