रिझर्व्ह बँक डेप्युटी गव्हर्नर श्री एम. राजेश्वर राव यांचे वित्तीय समावेशनावर भाषण: एक विस्तृत विश्लेषण
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे डेप्युटी गव्हर्नर श्री एम. राजेश्वर राव यांनी 5 जून 2025 रोजी मुंबईत एचएसबीसीच्या वित्तीय समावेशनावरील कार्यक्रमात ‘वित्तीय समावेशनाची कक्षा रुंदावणे- नियामक दृष्टीकोन’ (Moving the Boundaries of Financial Inclusion – A Regulatory Perspective) या विषयावर भाषण केले. या भाषणात त्यांनी वित्तीय समावेशनाचे महत्त्व, त्याची व्याप्ती आणि रिझर्व्ह बँकेने उचललेली पाऊले यावर प्रकाश टाकला. त्यांच्या भाषणातील काही महत्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
वित्तीय समावेशनाचे महत्त्व श्री. राव यांनी वित्तीय समावेशनाला राष्ट्रीय विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला बँकिंग आणि वित्तीय सेवा उपलब्ध झाल्यास आर्थिक विषमता कमी होते आणि समाजाचा विकास होतो, असे त्यांनी नमूद केले.
आत्तापर्यंतची प्रगती भारताने वित्तीय समावेशनात बरीच प्रगती केली आहे. जन धन योजना, आधार कार्ड आणि मोबाईल बँकिंगमुळे (JAM ट्रिनिटी) लोकांना बँकिंग सेवा पुरवण्यात यश आले आहे. यामुळे गरीब आणि दुर्गम भागातील लोकांना वित्तीय सेवा वापरणे सोपे झाले आहे.
पुढील ध्येये * जागरूकता वाढवणे: लोकांमध्ये वित्तीय साक्षरता वाढवणे खूप महत्त्वाचे आहे. लोकांना वित्तीय उत्पादने आणि सेवांची माहिती देऊन, ते योग्य निर्णय घेऊ शकतील. * डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन: डिजिटल पेमेंट सुरक्षित आणि सोपे बनवण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. UPI (यु unified payments interface) सारख्या पेमेंट सिस्टीममुळे लोकांना जलद आणि सुरक्षित व्यवहार करता येतात. * लघु उद्योगांना मदत: लहान उद्योगांना कर्ज मिळवणे सोपे करणे आवश्यक आहे. यामुळे ते आपला व्यवसाय वाढवू शकतील आणि नवीन रोजगार निर्माण करू शकतील. * तंत्रज्ञानाचा वापर: वित्तीय सेवा पुरवण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आवश्यक आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि मशीन लर्निंग (ML) यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून लोकांना चांगली सेवा देता येते.
रिझर्व्ह बँकेची भूमिका रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया वित्तीय समावेशनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक उपाययोजना करत आहे. बँकांना नवीन शाखा उघडण्यास आणि ग्रामीण भागात सेवा पुरवण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. तसेच, वित्तीय सेवा अधिक सुरक्षित आणि वापरण्यास सोप्या करण्यासाठी नियम तयार केले जात आहेत.
आवश्यक उपाययोजना * सायबर सुरक्षा: डिजिटल पेमेंटच्या वाढत्या वापरामुळे सायबर सुरक्षा धोके वाढले आहेत. त्यामुळे, बँकांनी आणि वित्तीय संस्थांनी सायबर सुरक्षा मजबूत करणे आवश्यक आहे. * ग्राहक संरक्षण: ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणे खूप महत्त्वाचे आहे. ग्राहकांना त्यांच्या हक्कांची माहिती देणे आणि त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करणे आवश्यक आहे.
श्री. राव यांच्या ভাষणातील মূল কথা वित्तीय समावेशनाला आणखी पुढे नेण्यासाठी जागरूकता वाढवणे, डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देणे, लघु उद्योगांना मदत करणे आणि तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करणे हे आहे. यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कटिबद्ध आहे आणि आवश्यक ते सर्व उपाय करत आहे.
AI ने बातमी दिली आहे.
खालील प्रश्न Google Gemini मधून प्रतिसाद तयार करण्यासाठी वापरण्यात आला:
2025-06-09 15:55 वाजता, ‘Moving the Boundaries of Financial Inclusion- A Regulatory Perspective – Address delivered by Shri M Rajeshwar Rao, Deputy Governor, Reserve Bank of India – June 05, 2025 – at HSBC’s event for Financial Inclusion in Mumbai’ Bank of India नुसार प्रकाशित झाले. कृपया संबंधित माहिती सहित एक सविस्तर लेख सोप्या भाषेत लिहा. कृपया मराठीत उत्तर द्या.
483