जर्मनीमध्ये ‘कंपन्यांसाठी गुंतवणूक प्रोत्साहन विधेयक’ द्विसदनी संसदेत मंजूर: आर्थिक विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा,日本貿易振興機構

जर्मनीमध्ये ‘कंपन्यांसाठी गुंतवणूक प्रोत्साहन विधेयक’ द्विसदनी संसदेत मंजूर: आर्थिक विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा

प्रस्तावना

जपानच्या ‘जपान ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनायझेशन’ (JETRO) नुसार, २२ जुलै २०२५ रोजी सकाळी ०२:०५ वाजता जर्मनीतील ‘कंपन्यांसाठी गुंतवणूक प्रोत्साहन विधेयक’ (Unternehmen Investitionsförderungsgesetz) हे तेथील संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये (Bundestag आणि Bundesrat) मंजूर झाले आहे. या महत्त्वपूर्ण विधेयकामुळे जर्मनीच्या आर्थिक क्षेत्रात नवचैतन्य येण्याची आणि गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या लेखात आपण या विधेयकाची माहिती, त्याचे उद्देश, अपेक्षित फायदे आणि जर्मनी तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात, यावर सविस्तर चर्चा करू.

विधेयकाची पार्श्वभूमी आणि उद्देश

आधुनिक जागतिक अर्थव्यवस्थेत, विशेषतः तंत्रज्ञानाच्या वेगाने होत असलेल्या बदलांच्या युगात, देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित करणे हे कोणत्याही राष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. जर्मनी, युरोपमधील एक प्रमुख आर्थिक शक्ती असूनही, वाढत्या जागतिक स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी आणि आपल्या उद्योगांना अधिक सक्षम बनविण्यासाठी सातत्याने नवीन धोरणे आखत असते.

हे ‘कंपन्यांसाठी गुंतवणूक प्रोत्साहन विधेयक’ जर्मन अर्थव्यवस्थेला अधिक मजबूत करणे, नाविन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन देणे, रोजगाराच्या संधी वाढवणे आणि जर्मनीला जागतिक स्तरावर एक आकर्षक गुंतवणूक स्थळ म्हणून प्रस्थापित करणे या उद्देशाने तयार करण्यात आले आहे. हे विधेयक विशेषतः नवीन तंत्रज्ञान, संशोधन आणि विकास (R&D), तसेच शाश्वत (sustainable) आणि डिजिटल (digital) अर्थव्यवस्थांना चालना देण्यासाठी तयार केले गेले आहे.

विधेयकातील प्रमुख तरतुदी (अपेक्षित)

या विधेयकामध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदींचा समावेश असण्याची शक्यता आहे, ज्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मदत करतील. यापैकी काही प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे असू शकतात:

1. कर सवलती (Tax Incentives):

   • नवीन उद्योग सुरू करणाऱ्या किंवा विद्यमान उद्योगांचा विस्तार करणाऱ्या कंपन्यांना करामध्ये सवलत दिली जाऊ शकते.
   • संशोधन आणि विकास (R&D) कार्यात गुंतलेल्या कंपन्यांना विशेष कर सवलतींचा लाभ मिळू शकतो, ज्यामुळे ते नाविन्यपूर्ण उत्पादने आणि सेवा विकसित करण्यास प्रवृत्त होतील.
   • डिजिटल तंत्रज्ञान आणि ग्रीन एनर्जी (green energy) सारख्या क्षेत्रांतील गुंतवणुकीसाठी अतिरिक्त कर फायदे दिले जाऊ शकतात.

2. सबसिडी आणि अनुदान (Subsidies and Grants):

   • ठोस औद्योगिक धोरणे आणि प्रकल्पांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी सरकारकडून थेट सबसिडी किंवा अनुदान उपलब्ध केले जाऊ शकते.
   • लघु आणि मध्यम उद्योगांना (SMEs) तंत्रज्ञान अद्ययावत करण्यासाठी आणि उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी विशेष अनुदानाची तरतूद असू शकते.

3. नियामक सुलभता (Regulatory Simplification):

   • नवीन व्यवसाय सुरू करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि परवानग्या मिळवण्याचा कालावधी कमी करण्यासाठी नियमांमध्ये शिथिलता आणली जाऊ शकते.
   • गुंतवणूकदारांना व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण मिळावे यासाठी प्रशासकीय अडथळे दूर करण्यावर भर दिला जाऊ शकतो.

4. पायाभूत सुविधा विकास (Infrastructure Development):

   • गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा, जसे की दळणवळण, ऊर्जा पुरवठा आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी (digital connectivity) यामध्ये सुधारणा करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते.

5. विशेष आर्थिक क्षेत्रे (Special Economic Zones – SEZs):

   • विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्रांची निर्मिती केली जाऊ शकते, जिथे कंपन्यांना अतिरिक्त सवलती मिळू शकतील.

अपेक्षित आर्थिक परिणाम

या विधेयकाच्या मंजुरीमुळे जर्मनीच्या अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे:

• गुंतवणूक वाढ: कर सवलती आणि नियामक सुलभतेमुळे देशांतर्गत तसेच परदेशी कंपन्यांकडून जर्मनीमध्ये गुंतवणुकीत वाढ अपेक्षित आहे.
• रोजगार निर्मिती: नवीन उद्योग आणि विस्तारांमुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील, ज्यामुळे बेरोजगारी कमी होण्यास मदत होईल.
• उत्पादकता आणि स्पर्धात्मकता: तंत्रज्ञान आणि R&D मधील गुंतवणुकीमुळे कंपन्यांची उत्पादकता वाढेल आणि त्यांची जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता सुधारेल.
• आर्थिक विकास: एकूणच, या सर्व घटकांमुळे जर्मनीच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (GDP) वाढ होण्याची शक्यता आहे.
• डिजिटल आणि ग्रीन अर्थव्यवस्था: डिजिटल परिवर्तन आणि शाश्वत विकासावर भर दिल्याने जर्मनी या क्षेत्रांमध्ये एक जागतिक नेता म्हणून उदयास येऊ शकतो.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर परिणाम

जर्मनीच्या या धोरणामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही काही परिणाम दिसून येतील:

• युरोपियन युनियनवर प्रभाव: जर्मनी हा युरोपियन युनियनचा (EU) एक प्रमुख सदस्य असल्याने, या विधेयकाचा इतर सदस्य राष्ट्रांवरही प्रभाव पडू शकतो, ज्यामुळे संपूर्ण EU मध्ये गुंतवणुकीला चालना मिळू शकते.
• जागतिक गुंतवणुकीचे आकर्षण: जर्मनी अधिक आकर्षक गुंतवणूक स्थळ बनल्यास, ते जागतिक पातळीवर इतर देशांनाही अशा प्रकारची धोरणे स्वीकारण्यासाठी प्रेरित करू शकते.
• तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण: परदेशी गुंतवणुकीमुळे नवीन तंत्रज्ञान आणि ज्ञान जर्मनीमध्ये येईल, तसेच जर्मन कंपन्यांना जागतिक बाजारपेठेत नवीन संधी मिळतील.

निष्कर्ष

JETRO द्वारे प्रकाशित झालेल्या या वृत्तानुसार, जर्मनीने ‘कंपन्यांसाठी गुंतवणूक प्रोत्साहन विधेयक’ मंजूर करून भविष्यातील आर्थिक विकासासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या विधेयकामुळे जर्मनीला केवळ आर्थिक दृष्ट्याच नव्हे, तर तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्णतेच्या क्षेत्रातही अधिक मजबूत स्थान मिळण्यास मदत होईल. कंपन्यांना मिळणाऱ्या सवलती, नियामक सुधारणा आणि पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक यांमुळे जर्मनी एक प्रमुख जागतिक गुंतवणूक केंद्र म्हणून आपली ओळख अधिक दृढ करेल, अशी अपेक्षा आहे. या विधेयकाचे प्रत्यक्ष परिणाम येत्या काळात स्पष्ट होतील, परंतु हे निश्चितच जर्मनीच्या आर्थिक भविष्यासाठी एक आशादायक संकेत आहे.

企業投資促進法案がドイツ上下両院で可決、経済効果に期待の声

AI ने बातमी दिली आहे.

खालील प्रश्न Google Gemini मधून प्रतिसाद तयार करण्यासाठी वापरण्यात आला:

2025-07-22 02:05 वाजता, ‘企業投資促進法案がドイツ上下両院で可決、経済効果に期待の声’ 日本貿易振興機構 नुसार प्रकाशित झाले. कृपया संबंधित माहिती सहित एक सविस्तर लेख सोप्या भाषेत लिहा. कृपया मराठीत उत्तर द्या.