अमेरिकेत सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्पांना मिळणारी सवलत आता कडक नियमांच्या अधीन होणार: ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय
जपान貿易振興機構 (JETRO) नुसार, 10 जुलै 2025 रोजी, अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्राध्यक्षीय आदेश (Presidential Order) जारी केला आहे, ज्यामुळे सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्पांना मिळणाऱ्या सरकारी सवलतींच्या (subsidies) वापरावर अधिक कडक नियंत्रण आणले जाईल. या निर्णयामुळे अमेरिकेतील अक्षय ऊर्जा (renewable energy) क्षेत्रावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
काय आहे हा निर्णय?
ट्रम्प प्रशासनाचा हा आदेश प्रामुख्याने सौर पॅनेल आणि पवन टर्बाइनच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या विशिष्ट घटकांवर आणि त्यांच्या पुरवठा साखळीवर (supply chain) लक्ष केंद्रित करतो. या आदेशाद्वारे, अमेरिकेत स्थापित होणाऱ्या सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्पांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीसाठी (उदा. टॅक्स क्रेडिट्स किंवा सबसिडी) काही विशेष अटी पूर्ण कराव्या लागतील. यामध्ये प्रामुख्याने अमेरिकेत तयार केलेल्या किंवा अमेरिकेतील कंपन्यांकडून पुरवलेल्या घटकांचा वापर करण्यावर भर दिला जाईल.
यामागील कारणे काय असू शकतात?
या निर्णयामागे अनेक कारणे असू शकतात:
- ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाला चालना: ट्रम्प प्रशासनाने नेहमीच अमेरिकेतील उद्योग आणि रोजगाराला प्राधान्य दिले आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेतच सौर पॅनेल आणि पवन टर्बाइनचे उत्पादन वाढेल आणि स्थानिक कंपन्यांना फायदा होईल, अशी अपेक्षा आहे. यामुळे परदेशी उत्पादनांवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल.
- राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता: काहीवेळा विशिष्ट देशांकडून आयात होणाऱ्या तंत्रज्ञानाबद्दल राष्ट्रीय सुरक्षेची चिंता व्यक्त केली जाते. सौर आणि पवन ऊर्जा उपकरणांच्या पुरवठा साखळीतही अशा काही चिंता असू शकतात, ज्यामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचा हा एक मार्ग असू शकतो.
- आर्थिक फायदे: अमेरिकेत उत्पादन वाढल्यास नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असा सरकारचा विचार असू शकतो.
- ऊर्जा स्वातंत्र्यावर भर: जीवाश्म इंधनावरील (fossil fuels) अवलंबित्व कमी करण्यासोबतच, अक्षय ऊर्जा उपकरणांसाठीही इतर देशांवर अवलंबून राहू नये, यावर सरकारचा भर असू शकतो.
या निर्णयाचे संभाव्य परिणाम काय असतील?
हा निर्णय अक्षय ऊर्जा क्षेत्रासाठी एक मोठा बदल ठरू शकतो:
- अमेरिकेतील उत्पादन वाढ: अमेरिकेत सौर पॅनेल आणि पवन टर्बाइनचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना मोठा फायदा होईल. नवीन कंपन्या स्थापन होऊ शकतात किंवा विद्यमान कंपन्यांचा विस्तार होऊ शकतो.
- खर्चात वाढ: जर परदेशातून स्वस्त घटक आयात करण्यावर मर्यादा आल्या, तर अमेरिकेत उत्पादित होणाऱ्या घटकांची किंमत जास्त असू शकते. यामुळे सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्पांच्या उभारणीचा खर्च वाढू शकतो.
- पुरवठा साखळीतील बदल: कंपन्यांना आता नवीन पुरवठादार शोधावे लागतील किंवा स्वतःच्या पुरवठा साखळीत बदल करावे लागतील, जेणेकरून ते नवीन नियमांचे पालन करू शकतील.
- आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर परिणाम: चीनसारख्या देशांमधून येणाऱ्या अक्षय ऊर्जा उपकरणांवर याचा परिणाम होऊ शकतो, कारण ते सध्या या उद्योगात मोठे उत्पादक आहेत.
भारतासाठी यातून काय शिकायला मिळेल?
जरी हा निर्णय अमेरिकेसाठी असला तरी, भारतासारख्या देशांसाठी यातून काही महत्त्वाचे धडे घेता येतात:
- आत्मनिर्भरतेचे महत्त्व: अक्षय ऊर्जा उपकरणांसाठीही आत्मनिर्भरता (self-reliance) किती महत्त्वाची आहे, हे या निर्णयावरून दिसते. भारतानेही आपल्या देशात अक्षय ऊर्जा तंत्रज्ञानाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
- धोरणात्मक नियोजन: जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांचे धोरणात्मक निर्णय आपल्या उद्योगांवर कसे परिणाम करू शकतात, हे समजून घेणे आणि त्यानुसार नियोजन करणे महत्त्वाचे आहे.
- गुंतवणूक आणि नवोपक्रम: देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि खर्च कमी करण्यासाठी संशोधन, विकास आणि नवोपक्रमामध्ये (innovation) गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.
एकंदरीत, ट्रम्प प्रशासनाचा हा निर्णय अमेरिकेच्या अक्षय ऊर्जा धोरणात एक महत्त्वाचा बदल घडवणारा आहे, ज्याचे दूरगामी परिणाम दिसू शकतात.
トランプ米政権、太陽光・風力発電補助の運用厳格化に関する大統領令発表
AI ने बातमी दिली आहे.
खालील प्रश्न Google Gemini मधून प्रतिसाद तयार करण्यासाठी वापरण्यात आला:
2025-07-10 06:00 वाजता, ‘トランプ米政権、太陽光・風力発電補助の運用厳格化に関する大統領令発表’ 日本貿易振興機構 नुसार प्रकाशित झाले. कृपया संबंधित माहिती सहित एक सविस्तर लेख सोप्या भाषेत लिहा. कृपया मराठीत उत्तर द्या.