ब्रिटिश सरकारकडून कामगारांच्या हक्कांसाठी मोठा पुढाकार: नव्या उपायांचा रोडमॅप जाहीर
नवी दिल्ली: जपानच्या जेट्रो (JETRO) या व्यापार प्रोत्साहन संस्थेच्या अहवालानुसार, ब्रिटिश सरकारने कामगारांचे हक्क मजबूत करण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी रोडमॅप जाहीर केला आहे. या उपायांमुळे कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यास आणि कामाच्या ठिकाणी अधिक सुरक्षितता मिळण्यास मदत होणार आहे. हा अहवाल ८ जुलै २०२५ रोजी सकाळी ७:०० वाजता प्रकाशित झाला.
काय आहे हा रोडमॅप?
ब्रिटिश सरकारने जाहीर केलेला हा रोडमॅप अनेक टप्प्यांमध्ये लागू केला जाईल. याचा मुख्य उद्देश हा आहे की कामगारांना अधिक सुरक्षितता मिळावी, त्यांच्या कामाचे तास योग्य असावेत आणि त्यांना मिळणारा मोबदला वाजवी असावा. या उपायांमुळे विशेषतः असुरक्षित परिस्थितीत काम करणाऱ्या कामगारांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
मुख्य उपाय आणि त्यांचे फायदे:
-
“Right to Request Flexible Working” चा विस्तार: आता केवळ विशिष्ट परिस्थितीतच लवचिक कामाच्या वेळा (flexible working) मागण्याचा अधिकार कर्मचाऱ्यांना होता. मात्र, नवीन नियमांनुसार हा अधिकार अधिक व्यापक केला जाईल. यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवन अधिक चांगल्या प्रकारे संतुलित करता येईल. उदाहरणार्थ, पालकांना त्यांच्या मुलांच्या शाळेच्या वेळेनुसार कामाचे तास ठरवता येतील किंवा शारीरिक कारणांमुळे ज्यांना ठराविक वेळेतच काम करणे शक्य आहे, त्यांना मदत होईल.
-
कामाच्या दिवसांची निश्चिती: कर्मचाऱ्यांसाठी कामाच्या दिवसांची निश्चिती करण्यावर भर दिला जाईल. याचा अर्थ असा की कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांशी कामाच्या दिवसांबद्दल स्पष्ट संवाद साधणे आवश्यक असेल. अचानक कामाचे दिवस बदलले जाऊ नयेत किंवा कर्मचाऱ्यांना अनपेक्षितपणे कामावर बोलावले जाऊ नये, याची काळजी घेतली जाईल.
-
“Payslip” मध्ये अधिक माहिती: कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या स्लिपमध्ये (payslip) अधिक पारदर्शकता आणली जाईल. यामध्ये कामाचे तास, मिळणारा मोबदला आणि इतर भत्ते यांसारख्या सर्व गोष्टींची स्पष्ट नोंद असेल. यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगाराची संपूर्ण माहिती मिळेल आणि कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ किंवा गैरसमज टाळता येईल.
-
“Unfair Dismissal” (अन्यायकारक कामावरून कमी करणे) विरुद्ध संरक्षण: नोकरीवरून काढण्याच्या प्रक्रियेत अधिक न्याय दिला जाईल. जे कर्मचारी अन्यायाने कामावरून काढले जातात, त्यांना संरक्षण देण्यासाठी नियम अधिक कडक केले जातील. कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढण्यापूर्वी योग्य नोटीस दिली जाईल आणि त्याची कारणे स्पष्टपणे सांगितली जातील.
-
नवीन उद्योगांसाठी नियम: या बदलांचा फायदा नवीन उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही होईल. जे उद्योग नवीन आहेत किंवा ज्यांमध्ये अजूनही कामगारांच्या हक्कांबाबत स्पष्ट नियम नाहीत, अशा ठिकाणीही हे नियम लागू केले जातील.
या बदलांचा उद्देश काय?
ब्रिटिश सरकारचा उद्देश हा आहे की यूके हे कामगारांसाठी एक आदर्श ठिकाण बनावे. जिथे कर्मचाऱ्यांना केवळ वेतनच नव्हे, तर सुरक्षितता, सन्मान आणि कामाचे चांगले वातावरण मिळेल. हे बदल युनायटेड किंगडमच्या अर्थव्यवस्थेसाठीही फायदेशीर ठरू शकतात, कारण समाधानी कर्मचारी अधिक उत्पादनक्षम असतात.
पुढील वाटचाल:
हा रोडमॅप एका रात्रीत लागू होणार नाही. हे बदल टप्प्याटप्प्याने लागू केले जातील. यासाठी सरकार कंपन्या आणि कामगार संघटनांशी चर्चा करेल आणि त्यांच्या सूचनांचा विचार करेल. जेणेकरून हे बदल सर्वसमावेशक आणि प्रभावी ठरतील.
हा अहवाल यूकेमधील कामगार धोरणांमध्ये एक महत्त्वपूर्ण बदल दर्शवतो आणि जगभरातील इतर देशांसाठीही एक उदाहरण ठरू शकतो.
英政府、労働者の権利強化に向けた措置のロードマップ公表、段階的な導入へ
AI ने बातमी दिली आहे.
खालील प्रश्न Google Gemini मधून प्रतिसाद तयार करण्यासाठी वापरण्यात आला:
2025-07-08 07:00 वाजता, ‘英政府、労働者の権利強化に向けた措置のロードマップ公表、段階的な導入へ’ 日本貿易振興機構 नुसार प्रकाशित झाले. कृपया संबंधित माहिती सहित एक सविस्तर लेख सोप्या भाषेत लिहा. कृपया मराठीत उत्तर द्या.