क्वाड परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत महत्त्वाच्या खनिजांवर नवीन पुढाकार: जपान-अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया-भारत सहकार्याचा नवा अध्याय
जपानच्या जेट्रो (JETRO) द्वारे 3 जुलै 2025 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, जपान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत या चार देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत ‘महत्त्वाच्या खनिजांवरील पुढाकार’ (Critical Minerals Initiative) सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ही घोषणा भू-राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे, कारण यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीत स्थिरता आणण्याचा आणि आवश्यक संसाधनांवर सामूहिक नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
क्वाड म्हणजे काय?
क्वाड (Quad) ही एक अनौपचारिक धोरणात्मक गट असून, त्यात जपान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत या चार लोकशाही राष्ट्रांचा समावेश आहे. या गटाचा मुख्य उद्देश इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात शांतता, स्थिरता आणि समृद्धी वाढवणे आहे. विशेषतः चीनच्या वाढत्या प्रभावाला संतुलित करण्यासाठी क्वाडची स्थापना झाली आहे. आर्थिक विकास, सुरक्षा, हवामान बदल आणि तंत्रज्ञान यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये हे देश एकत्र काम करतात.
नवीन पुढाकाराचे महत्त्व काय?
आजच्या जगात महत्त्वाच्या खनिजांचे (Critical Minerals) महत्त्व प्रचंड वाढले आहे. इलेक्ट्रिक वाहने (EVs), नवीकरणीय ऊर्जा तंत्रज्ञान (Renewable Energy Technologies), सेमीकंडक्टर आणि संरक्षण उपकरणे यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी ही खनिजे अत्यावश्यक आहेत. या खनिजांचा पुरवठा काही मोजक्या देशांवर अवलंबून असल्याने, पुरवठा साखळीत व्यत्यय येण्याची किंवा भू-राजकीय दबावामुळे त्यांची उपलब्धता कमी होण्याची शक्यता असते.
या पुढाकारामागील मुख्य उद्दिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- पुरवठा साखळी मजबूत करणे: महत्त्वाच्या खनिजांच्या पुरवठा साखळीत विविधता आणणे आणि ती अधिक लवचिक बनवणे. यामुळे एखाद्या विशिष्ट देशावरील अवलंबित्व कमी होईल.
- तंत्रज्ञानाचा विकास: स्वच्छ ऊर्जा आणि डिजिटल तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असलेल्या खनिजांचे उत्पादन, प्रक्रिया आणि पुनर्वापर यांमध्ये सहकार्य वाढवणे.
- पर्यावरणपूरक पद्धती: खनिजांचे उत्खनन आणि वापर करताना पर्यावरणीय मानके आणि शाश्वत पद्धतींचा अवलंब करणे.
- सुरक्षितता: आवश्यक खनिजांची उपलब्धता सुनिश्चित करून राष्ट्रीय आणि सामूहिक सुरक्षा वाढवणे.
बैठकीत काय चर्चा झाली?
क्वाड परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत या पुढाकाराच्या अंमलबजावणीसाठी ठोस कृती योजनांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये संयुक्त संशोधन, माहितीची देवाणघेवाण, प्रशिक्षण आणि गुंतवणूक यांसारख्या बाबींचा समावेश असू शकतो. सदस्य राष्ट्रे आपल्या खनिजांच्या संसाधनांचा आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून एकमेकांना मदत करतील.
भारतासाठी याचं काय महत्त्व?
भारतासाठी हा पुढाकार अत्यंत फायदेशीर ठरू शकतो. भारत स्वतः एक उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असून, नवीकरणीय ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात वेगाने प्रगती करत आहे. लिथियम, कोबाल्ट, निकेल यांसारख्या खनिजांसाठी भारत प्रामुख्याने आयात देशांवर अवलंबून आहे. या नवीन पुढाकारामुळे भारताला खनिजांचा सुरक्षित आणि स्थिर पुरवठा मिळण्यास मदत होईल. तसेच, खनिजांचे उत्खनन, प्रक्रिया आणि तंत्रज्ञान यांमध्ये इतर विकसित देशांसोबत सहकार्य करण्याची संधी मिळेल.
भविष्यातील शक्यता:
क्वाड देशांमधील हा ‘महत्त्वाच्या खनिजांवरील पुढाकार’ जागतिक स्तरावर खनिजांच्या बाजारपेठेत एक नवा अध्याय सुरू करू शकतो. यामुळे पुरवठा साखळीतील जोखीम कमी होईल आणि स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानाच्या विकासाला चालना मिळेल. हे सहकार्य केवळ आर्थिकच नाही, तर इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील सामरिक समतोल राखण्यासाठीही महत्त्वपूर्ण ठरेल.
थोडक्यात, जपान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांनी एकत्र येऊन महत्त्वाच्या खनिजांवर सुरू केलेला हा पुढाकार भविष्यातील तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
日米豪印クアッド外相会合、重要鉱物イニシアチブの立ち上げを発表
AI ने बातमी दिली आहे.
खालील प्रश्न Google Gemini मधून प्रतिसाद तयार करण्यासाठी वापरण्यात आला:
2025-07-03 05:00 वाजता, ‘日米豪印クアッド外相会合、重要鉱物イニシアチブの立ち上げを発表’ 日本貿易振興機構 नुसार प्रकाशित झाले. कृपया संबंधित माहिती सहित एक सविस्तर लेख सोप्या भाषेत लिहा. कृपया मराठीत उत्तर द्या.