भारतात आयात होणाऱ्या लोखंडावर नवे नियम: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) प्रमाणपत्राची सक्ती
प्रस्तावना
जपानमधील आर्थिक नियमांवर लक्ष ठेवून अहवाल देणारी संस्था, जपान ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनायझेशन (JETRO), २६ जून २०२५ रोजी सकाळी ५ वाजून ४५ मिनिटांनी एक महत्त्वाची बातमी प्रकाशित केली आहे. या बातमीनुसार, भारतीय ‘पोलाद मंत्रालय’ (Ministry of Steel) आयात केलेल्या लोखंड आणि पोलादावर, म्हणजेच ‘इनपुट मटेरियल’ (Input Material) म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या लोखंडी उत्पादनांवर, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) चे प्रमाणन (Standard Certification) अनिवार्य करणार आहे. याचा अर्थ, आता भारतात लोखंड किंवा पोलाद आयात करायचे असेल, तर ते भारतीय मानकांनुसार प्रमाणित असणे आवश्यक आहे.
या नवीन नियमाचा अर्थ काय?
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जो कोणी लोखंड किंवा पोलादाचे उत्पादन भारतात विकण्यासाठी किंवा उद्योगांमध्ये वापरण्यासाठी आयात करेल, त्याला त्या उत्पादनासाठी BIS चे प्रमाणपत्र मिळवावे लागेल. हे प्रमाणपत्र म्हणजे एक प्रकारची हमी आहे की ते उत्पादन भारतीय गुणवत्ता आणि सुरक्षा मानदंडांची पूर्तता करते.
हे बदल का केले जात आहेत?
- गुणवत्ता नियंत्रण: सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे भारतीय बाजारपेठेत येणाऱ्या लोखंड आणि पोलादाच्या उत्पादनांची गुणवत्ता सुधारणे. यामुळे अनधिकृत किंवा कमी दर्जाची उत्पादने भारतात येण्यापासून रोखता येतील.
- सुरक्षितता: बांधकाम आणि इतर उद्योगांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या लोखंडाची गुणवत्ता थेट सुरक्षिततेशी संबंधित असते. BIS प्रमाणनमुळे उत्पादनांची सुरक्षितता सुनिश्चित करता येईल.
- स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन: हे नियम भारतीय लोखंड आणि पोलाद उत्पादकांनाही मदत करतील, कारण त्यांना जागतिक स्तरावरील मानके पाळावी लागतात आणि आता आयात केलेल्या उत्पादनांवरही तीच बंधने येतील.
- EU (युरोपियन युनियन) सारख्या नियमांचे पालन: अनेक विकसित देश आयात होणाऱ्या उत्पादनांसाठी अशी मानके निश्चित करतात. या बदलामुळे भारत देखील त्या पंक्तीत उभा राहील.
कुणावर परिणाम होईल?
- आयातदार (Importers): जे व्यावसायिक किंवा कंपन्या लोखंड आणि पोलाद आयात करतात, त्यांना BIS प्रमाणपत्राची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. यामुळे त्यांच्या कामात आणि खर्चात वाढ होऊ शकते.
- निर्माते (Manufacturers) (परदेशातील): जे देशांमधील लोखंड आणि पोलाद उत्पादक भारतात निर्यात करू इच्छितात, त्यांना त्यांच्या उत्पादनांची BIS मानकांनुसार तपासणी करून घ्यावी लागेल.
- भारतीय ग्राहक आणि उद्योग: या बदलाचा अंतिम फायदा भारतीय ग्राहकांना आणि उद्योगांना होईल, कारण त्यांना उच्च दर्जाची आणि सुरक्षित उत्पादने मिळतील.
पुढील वाटचाल काय असेल?
JETRO च्या अहवालानुसार, पोलाद मंत्रालय लवकरच या संदर्भात अधिकृत सूचना (Notification) जारी करेल. त्यानंतर ही प्रक्रिया सुरू होईल. आयातदारांना आणि उत्पादकांना BIS प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्याची आणि आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण करण्याची संधी दिली जाईल.
निष्कर्ष
भारतातील लोखंड आणि पोलाद उद्योगासाठी हा एक महत्त्वाचा बदल आहे. या नवीन नियमांमुळे भारतीय बाजारपेठेत येणाऱ्या उत्पादनांची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता वाढेल. जरी आयातदारांना आणि परदेशी उत्पादकांना काही अतिरिक्त प्रक्रिया कराव्या लागतील, तरीही दीर्घकाळात याचा फायदा संपूर्ण देशाला होईल. हा बदल भारताला जागतिक मानकांशी सुसंगत बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
鉄鋼省、輸入鉄鋼製品の投入原料に対するインド標準規格取得の義務化通達
AI ने बातमी दिली आहे.
खालील प्रश्न Google Gemini मधून प्रतिसाद तयार करण्यासाठी वापरण्यात आला:
2025-06-26 05:45 वाजता, ‘鉄鋼省、輸入鉄鋼製品の投入原料に対するインド標準規格取得の義務化通達’ 日本貿易振興機構 नुसार प्रकाशित झाले. कृपया संबंधित माहिती सहित एक सविस्तर लेख सोप्या भाषेत लिहा. कृपया मराठीत उत्तर द्या.