रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) ‘इम्पोर्ट ऑफ शिपिंग वेसल – रिलॅक्सेशन’ (Import of Shipping Vessel – Relaxation) संदर्भात एक अधिसूचना जारी केली आहे. १३ जून २०२४ रोजी जारी झालेल्या या अधिसूचनेनुसार, जहाज आयात (shipping vessel) करणाऱ्या कंपन्यांसाठी काही नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. या बदलांमुळे जहाज आयात प्रक्रिया सुलभ होणार आहे.
अधिसूचनेचा उद्देश काय आहे?
या अधिसूचनेचा मुख्य उद्देश जहाज आयात करणाऱ्या कंपन्यांना दिलासा देणे आणि प्रक्रिया सुलभ करणे आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था वाढत आहे आणि व्यापारामध्ये जहाजांचे महत्त्व खूप जास्त आहे. त्यामुळे, जहाजांच्या आयातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने हे पाऊल उचलले आहे.
मुख्य बदल काय आहेत?
या अधिसूचनेनुसार, जहाज आयात करण्यासाठी काही विशिष्ट कागदपत्रांची आणि परवानगीची आवश्यकता असते. आता, काही प्रकरणांमध्ये ही अट शिथिल करण्यात आली आहे. याचा अर्थ कंपन्यांना कमी कागदपत्रे सादर करावी लागतील आणि जलद गतीने जहाज आयात करता येईल.
कंपन्यांना कसा फायदा होईल?
या बदलामुळे जहाज आयात करणाऱ्या कंपन्यांना खालील फायदे होतील:
- वेळेची बचत: कमी कागदपत्रे सादर करावी लागल्यामुळे वेळेची बचत होईल.
- खर्चात घट: प्रक्रिया सुलभ झाल्यामुळे अनावश्यक खर्च टाळता येईल.
- आयात सुलभता: नियमांमधील शिथिलतेमुळे कंपन्यांना अधिक सुलभपणे जहाज आयात करता येईल.
अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल?
जहाज आयात सुलभ झाल्यामुळे देशातील व्यापार आणि औद्योगिक विकास वाढण्यास मदत होईल. जलद आणि कार्यक्षम आयात प्रक्रियेमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम होईल.
सारांश
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने जहाज आयात नियमांमधील काही अटी शिथिल केल्या आहेत, ज्यामुळे कंपन्यांना जहाज आयात करणे सोपे होणार आहे. यामुळे वेळेची आणि खर्चाची बचत होईल, तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही फायदा होईल.
Import of Shipping Vessel – Relaxation
AI ने बातमी दिली आहे.
खालील प्रश्न Google Gemini मधून प्रतिसाद तयार करण्यासाठी वापरण्यात आला:
2025-06-13 20:05 वाजता, ‘Import of Shipping Vessel – Relaxation’ Bank of India नुसार प्रकाशित झाले. कृपया संबंधित माहिती सहित एक सविस्तर लेख सोप्या भाषेत लिहा. कृपया मराठीत उत्तर द्या.
677