रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 9 जून 2023 रोजी ‘प्राPriority Sector Lending (PSL) उद्दिष्टे साध्य न झाल्यास NABARD, NHB, SIDBI आणि MUDRA Ltd. च्या योग्य फंड्समध्ये योगदान देण्यासाठी विवेकपूर्ण दृष्टीकोन’ याबद्दल एक नोटिफिकेशन जारी केले आहे. या नोटिफिकेशनमध्ये बँकांनी PSL चे लक्ष्य पूर्ण न केल्यास काय होऊ शकते याबद्दल माहिती दिली आहे.
PSL म्हणजे काय? PSL म्हणजे प्राPriority Sector Lending. यामध्ये बँकांना त्यांच्या एकूण कर्जापैकी काही विशिष्ट टक्के कर्ज हे शेती, लघु उद्योग, शिक्षण, गृहनिर्माण आणि इतर सामाजिक क्षेत्रांना द्यावे लागते. हे कर्ज देणे बंधनकारक असते, जेणेकरून या क्षेत्रांना देखील विकासासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होईल.
नियमांचे पालन न केल्यास काय होते? जर बँकांनी PSL चे हे लक्ष्य पूर्ण केले नाही, तर त्यांना काही विशिष्ट फंड्समध्ये पैसे जमा करावे लागतात. हे फंड्स NABARD (National Bank for Agriculture and Rural Development), NHB (National Housing Bank), SIDBI (Small Industries Development Bank of India) आणि MUDRA Ltd. यांच्याद्वारे चालवले जातात.
नवीन नियम काय आहेत? RBI ने या संदर्भात काही नवीन नियम जारी केले आहेत. त्यानुसार, जर बँकांनी PSL चे लक्ष्य पूर्ण केले नाही, तर त्यांना खालीलप्रमाणे दंड भरावा लागू शकतो:
- NABARD: शेती क्षेत्रासाठीच्या PSL मध्ये कमी पडल्यास, बँकेला NABARD च्या Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) मध्ये पैसे जमा करावे लागतील.
- NHB: गृहनिर्माण क्षेत्रासाठीच्या PSL मध्ये कमी पडल्यास, बँकेला NHB च्या Housing Finance Fund (HFF) मध्ये पैसे जमा करावे लागतील.
- SIDBI: लघु उद्योगांसाठीच्या PSL मध्ये कमी पडल्यास, बँकेला SIDBI च्या Small Industries Development Fund (SIDF) मध्ये पैसे जमा करावे लागतील.
- MUDRA Ltd.: सूक्ष्म-कर्ज (Micro-credit) PSL मध्ये कमी पडल्यास, बँकेला MUDRA Ltd. च्या Micro Units Development and Refinance Agency (MUDRA) Fund मध्ये पैसे जमा करावे लागतील.
हे पैसे किती जमा करायचे, हे RBI वेळोवेळी ठरवते.
याचा बँका आणि ग्राहकांवर काय परिणाम होईल? या नियमांमुळे बँका PSL चे लक्ष्य गांभीर्याने घेतील आणि जास्तीत जास्त कर्ज योग्य क्षेत्रांना देण्याचा प्रयत्न करतील. त्यामुळे शेती, लघु उद्योग, गृहनिर्माण आणि इतर सामाजिक क्षेत्रांना अधिक कर्ज उपलब्ध होईल, ज्यामुळे त्यांचा विकास होईल. तसेच, बँका PSL चे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी अधिक जागरूक राहतील आणि दंड भरण्याची वेळ येणार नाही.
सोप्या भाषेत: जर एखाद्या बँकेने ठरवलेल्या प्राधान्य क्षेत्रांना पुरेसे कर्ज दिले नाही, तर त्या बँकेला काही विशिष्ट सरकारी संस्थांच्या फंड्समध्ये पैसे जमा करावे लागतील.
AI ने बातमी दिली आहे.
खालील प्रश्न Google Gemini मधून प्रतिसाद तयार करण्यासाठी वापरण्यात आला:
2025-06-09 17:20 वाजता, ‘Non-achievement of PSL targets – Prudential treatment of contribution towards eligible funds with NABARD, NHB, SIDBI and MUDRA Ltd.’ Bank of India नुसार प्रकाशित झाले. कृपया संबंधित माहिती सहित एक सविस्तर लेख सोप्या भाषेत लिहा. कृपया मराठीत उत्तर द्या.
447