अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर निर्बंध लादणे हे न्यायव्यवस्थेसाठी हानिकारक: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख
बातमीचा स्रोत: संयुक्त राष्ट्र (UN) न्यूज
तारीख: ६ जून २०२५
ठळक मुद्दे:
- अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाच्या (International Criminal Court – ICC) न्यायाधीशांवर निर्बंध लादण्याच्या निर्णयावर संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार प्रमुखांनी (UN rights chief) सखोल चिंता व्यक्त केली आहे.
- हा निर्णय न्यायव्यवस्थेसाठी अत्यंत हानिकारक आणि विनाशकारी आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
बातमीचा तपशील:
अमेरिकेने काही ICC न्यायाधीशांवर निर्बंध लादले आहेत. या न्यायाधीशांनी इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनमध्ये झालेल्या कथित गुन्ह्यांची चौकशी सुरू केली होती, ज्यामुळे अमेरिका नाराज होता. अमेरिकेचा असा युक्तिवाद आहे की ICC ला या प्रकरणांवर अधिकार नाही आणि हे निर्बंध आपल्या मित्र राष्ट्रांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक आहेत.
या निर्बंधांमुळे ICC च्या न्यायाधीशांची मालमत्ता गोठवली जाऊ शकते आणि अमेरिकेत प्रवास करण्यावर बंदी येऊ शकते.
संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार प्रमुखांनी या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला आहे. ते म्हणाले की, ICC हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गंभीर गुन्ह्यांची चौकशी आणि त्यावर निर्णय घेण्यासाठी तयार केलेले एक महत्त्वाचे न्यायालय आहे. जर सदस्य राष्ट्रे न्यायालयाच्या कामात हस्तक्षेप करत असतील, तर न्याय देणे कठीण होईल.
या निर्बंधांमुळे न्यायाधीशांचे स्वातंत्र्य आणि निष्पक्षता धोक्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. यामुळे पीडितांना न्याय मिळणे अधिक कठीण होईल आणि गुन्हेगारांना शिक्षा देणेही अवघड होईल.
आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया:
अमेरिकेच्या या निर्णयावर अनेक देशांनी आणि मानवाधिकार संघटनांनी टीका केली आहे. ICC ही एक स्वतंत्र संस्था आहे आणि तिच्या कामात हस्तक्षेप करणे योग्य नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
भारतावर याचा काय परिणाम होऊ शकतो?
भारताने या मुद्द्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, भारताने नेहमीच आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन केले आहे. त्यामुळे भारताकडून सहकार्याची अपेक्षा आहे.
निष्कर्ष:
अमेरिकेने ICC च्या न्यायाधीशांवर लादलेले निर्बंध आंतरराष्ट्रीय न्यायव्यवस्थेसाठी एक मोठा धक्का आहे. यामुळे ICC च्या कामात अडथळे निर्माण होऊ शकतात आणि पीडितांना न्याय मिळणे कठीण होऊ शकते. संयुक्त राष्ट्रांनी आणि इतर देशांनी या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे राज्य अबाधित राहील.
US decision to sanction ICC judges ‘deeply corrosive’ to justice: UN rights chief
AI ने बातमी दिली आहे.
खालील प्रश्न Google Gemini मधून प्रतिसाद तयार करण्यासाठी वापरण्यात आला:
2025-06-06 12:00 वाजता, ‘US decision to sanction ICC judges ‘deeply corrosive’ to justice: UN rights chief’ Top Stories नुसार प्रकाशित झाले. कृपया संबंधित माहिती सहित एक सविस्तर लेख सोप्या भाषेत लिहा. कृपया मराठीत उत्तर द्या.
1131