डिजिटल युगामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी एकरूपता आणि मानकीकरण: एक नवीन दृष्टी
जपानमधील डिजिटल मंत्रालय (Digital Agency) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local Governments) कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि ते अधिक कार्यक्षम बनवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, मंत्रालयाने ‘स्थानिक सार्वजनिक संस्थांच्या मुख्य व्यवसाय प्रणालींचे एकत्रीकरण आणि मानकीकरण’ (Standardization of Core Business Systems of Local Governments) या प्रकल्पांतर्गत काही महत्त्वपूर्ण डेटा आवश्यकता (Data Requirements) आणि समन्वय आवश्यकता (Coordination Requirements) जारी केल्या आहेत.
प्रकल्पाचा उद्देश काय आहे?
या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश खालीलप्रमाणे आहेत:
- कार्यक्षमतेत वाढ: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजासाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रणालींमध्ये एकसमानता आणून त्यांची कार्यक्षमता वाढवणे.
- खर्च कमी करणे: प्रणाली विकसित करण्याचा आणि त्यांची देखभाल करण्याचा खर्च कमी करणे, कारण अनेक संस्था स्वतंत्रपणे समान कार्ये करण्यासाठी प्रणाली तयार करण्याऐवजी एकच मानकीकृत प्रणाली वापरू शकतील.
- डेटाचे सुलभ व्यवस्थापन: डेटा मानकीकृत स्वरूपात उपलब्ध असल्याने त्याचे व्यवस्थापन, विश्लेषण आणि देवाणघेवाण अधिक सोपे होईल.
- नागरिकांसाठी चांगली सेवा: एकसमान प्रणालीमुळे नागरिकांना जलद आणि अधिक सोयीस्कर सेवा मिळतील.
ठळक वैशिष्ट्ये:
-
डेटा मानके (Data Standards): डेटा मानके निश्चित केल्यामुळे विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण सुलभ होईल. उदाहरणार्थ, पत्ता, नाव, जन्म तारीख यांसारख्या मूलभूत माहितीसाठी एकच फॉरमॅट वापरला जाईल.
-
समन्वय आवश्यकता (Coordination Requirements): वेगवेगळ्या प्रणालींमध्ये समन्वय स्थापित करण्यासाठी आवश्यक नियम आणि प्रोटोकॉल निश्चित केले आहेत. यामुळे, विविध विभागांमधील माहितीची देवाणघेवाण अधिक सुरळीत होईल.
-
प्रणाली एकत्रीकरण (System Integration): स्थानिक स्वराज्य संस्था सध्या वापरत असलेल्या विविध प्रणाली एकत्रित केल्या जातील, ज्यामुळे डेटाची डुप्लिकेशन टाळता येईल आणि माहिती अधिक अचूक राहील.
अंमलबजावणी:
डिजिटल मंत्रालयाने डेटा आणि समन्वय आवश्यकतांची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक विशिष्ट टाइमलाइन जारी केली आहे. त्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या सध्याच्या प्रणालींमध्ये आवश्यक बदल करावे लागतील किंवा नवीन मानकीकृत प्रणाली स्वीकाराव्या लागतील.
2025 पर्यंत अंमलबजावणी:
या प्रकल्पाचा एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे 30 एप्रिल, 2025 पर्यंत काही विशिष्ट व्यवसाय प्रणालींसाठी डेटा आणि समन्वय आवश्यकता प्रकाशित करणे. याचा अर्थ, या तारखेपर्यंत संबंधित प्रणालींमध्ये सुधारणा करणे किंवा नवीन प्रणाली स्थापित करणे अपेक्षित आहे.
याचा अर्थ काय?
थोडक्यात, डिजिटल मंत्रालय स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक स्मार्ट, कार्यक्षम आणि नागरिक-केंद्रित बनवण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत आहे. डेटा मानके आणि समन्वय आवश्यकतांमुळे माहितीची देवाणघेवाण सुलभ होईल, खर्च कमी होईल आणि नागरिकांना अधिक चांगली सेवा मिळेल.
地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化に係る 一部業務のデータ要件・連携要件各論を掲載しました
AI ने बातमी दिली आहे.
खालील प्रश्न Google Gemini मधून प्रतिसाद तयार करण्यासाठी वापरण्यात आला:
2025-04-30 06:00 वाजता, ‘地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化に係る 一部業務のデータ要件・連携要件各論を掲載しました’ デジタル庁 नुसार प्रकाशित झाले. कृपया संबंधित माहिती सहित एक सविस्तर लेख सोप्या भाषेत लिहा. कृपया मराठीत उत्तर द्या.
1018