युनिव्हर्सलPeriodic Review 49: ब्रिटनचे किरিবাসबद्दलचे निवेदन
ठळक मुद्दे * ब्रिटनने मानवाधिकार उल्लंघनाबाबत चिंता व्यक्त केली. * ब्रिटनने किरিবাসला कायद्याचे राज्य बळकट करण्याची आणि आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानके स्वीकारण्याची विनंती केली.
पार्श्वभूमी युनिव्हर्सल Periodic Review (UPR) ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेद्वारे (UNHRC) केली जाणारी एक प्रक्रिया आहे. यात संयुक्त राष्ट्रांचे सदस्य असलेल्या प्रत्येक देशाच्या मानवाधिकार नोंदीचे परीक्षण केले जाते.
28 एप्रिल 2025 रोजी, ब्रिटनने युनिव्हर्सल Periodic Review च्या 49 व्या सत्रात किरিবাসमधील मानवाधिकार परिस्थितीवर आपले मत मांडले.
ब्रिटनच्या निवेदनातील प्रमुख मुद्दे
ब्रिटनने किरিবাসमधील खालील समस्यांवर चिंता व्यक्त केली:
- अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधने: ब्रिटनने किरিবাস सरकारला पत्रकारांना आणि इतरांना कोणताही हस्तक्षेप न करता त्यांचे मत व्यक्त करू देण्याची विनंती केली.
- लैंगिक अल्पसंख्यांकांवरील भेदभाव: ब्रिटनने किरিবাসला लैंगिक अभिमुखता आणि लैंगिक ओळखीच्या आधारावर होणारा भेदभाव दूर करण्यासाठी उपाययोजना करण्याची विनंती केली.
- मृत्यूदंड: ब्रिटनने किरিবাসला मृत्युदंडाच्या वापरावर moratorium लागू करण्याची आणि फाशीची शिक्षा पूर्णपणे रद्द करण्याची विनंती केली.
ब्रिटनने किरিবাসला कायद्याचे राज्य बळकट करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानके स्वीकारण्याचे आवाहन केले.
किरिबासबद्दल काही माहिती
किरिबाती हा प्रशांत महासागरातील एक छोटा बेट देश आहे. यात 33 लहान लहान बेटांचा समावेश आहे. किरिबाती हा जगातील सर्वात गरीब देशांपैकी एक आहे आणि अनेक मानवाधिकार समस्यांशी झुंजत आहे. हवामान बदलामुळे Kiribati ला धोका आहे.
निष्कर्ष
ब्रिटनचे निवेदन किरিবাসमधील मानवाधिकार परिस्थितीबद्दलची चिंता दर्शवते. ब्रिटनने केलेल्या शिफारशी किरিবাসमधील मानवाधिकार सुधारण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.
Universal Periodic Review 49: UK Statement on Kiribati
AI ने बातमी दिली आहे.
खालील प्रश्न Google Gemini मधून प्रतिसाद तयार करण्यासाठी वापरण्यात आला:
2025-04-28 19:53 वाजता, ‘Universal Periodic Review 49: UK Statement on Kiribati’ GOV UK नुसार प्रकाशित झाले. कृपया संबंधित माहिती सहित एक सविस्तर लेख सोप्या भाषेत लिहा. कृपया मराठीत उत्तर द्या.
1154